मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, नागरिक विमानन समेत 7 नई नीतियों को मिली मंजूरी!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए। GIS-2025 के पहले सरकार ने बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मोहन सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी। इन नई नीतियां से व्यापार और निवेश आसानी होगी। सरकार ने नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई। वहीं एकीकृत टाउनशिप के लिए नये नियम बनाए गए । इसके अलावा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
किन-किन फैसलों पर लगी मुहर
ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना:
MSME के लिए आवंटन नीति मंजूर
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अविकसित भूमि आवंटन नीति भी मंजूर की गई है। पात्र, मध्यम और विशेष परिस्थिति में यह आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का संधारण उद्योग संगठन करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें इसे देगी और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता सरकार देगी। परियोजना में 50 फीसदी स्थायी पूंजी निवेश पर ही यह सुविधा दी जाएगी। भूमि की अनुपलब्धता पर फ्लैट भी दिए जाने का काम किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद पात्र आवेदक को भूमि का आवंटन किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पर ई बिडिंग से आवंटन किया जाएगा। प्रक्रिया पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।
इलेक्ट्रिक सिटी होगी तैयार
हमने एक मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी करने निर्णय लिया है। जो कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर उज्जैन, जबलपुर होंगे। यहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। साथ ही पंजीकरण में दो पहिया वाहन में 40 प्रतिशत छूट, तीन पहिया वाहन के लिए 80 प्रतिशत, चार पहिया के लिए 15 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत ईवी इस्तेमाल करने वालों को पीली प्लेट मुहैया कराई जाएगी। चार्जिंग स्टेशन महिलाओं, दिव्यांगों द्वारा लगाए जाने पर सहायता दी जाएगी। कम से कम 20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगे। राजमार्ग पर हर 100 किमी दूरी पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन हो। पांच साल तक के लिए यह पालिसी लागू रहेगी। एक किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। चार्जिंग अधोसंरचना के लिए शासन अलग से सहायता देगा।
मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे
कैबिनेट में स्टार्ट अप नीति को भी मंजूरी दी गई है। मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। अभी 5 हजार स्टार्ट अप हैं। इसे आने वाले समय में दस हजार स्टार्ट अप तक ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता दी जाएगी। बाजार तक पहुंच, ऋण सहायता, हैक थान, रोजगार सृजन सहायता, कौशल सहायता, संस्थागत सहायता, नवाचार और प्रोत्साहन योजना, अधोसंरचना सहयोग, लीज रेंट में सहायता कर ऋण देने का काम किया जाएगा। स्टार्ट अप सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025
अभी तक टाउनशिप काटने का काम बिल्डर, कॉलोनाइजर करते हैं। इस पॉलिसी में समूह यह काम कर सकता है। किसान अगर मिलकर एक एकड़ में टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट लाने और नियोजित विकास को बढ़ावा देंगे। किफायती आवास बनाने वालों को अलग से सब्सिडी देंगे। लैंड पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। जिला और राज्य स्तर पर साधिकार समिति बनाकर प्रोजेक्ट को मंजूरी देंगे। आवेदन देने के बाद साठ दिन के भीतर परमिशन मिलेगी।
150 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा
टूरिज्म को आकर्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर विमानन नीति बनाई गई है। हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। 45 किमी दूरी पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ने के साथ रोजगार भी मिलेगा। पायलट प्रशिक्षण, एयर कार्गो की सुविधा बढ़ेगी।
PPP मोड पर दिया जाएगा व्यू अशोका होटल
भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल को जन निजी भागीदारी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद सरकार को इससे दस करोड़ रुपए हर साल फायदा होगा। यहां काम के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें 100 सीटर बड़ा हाल, आधुनिक कमरे बनेंगे। अच्छे ब्रांड का होटल आए। इसके लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शनी के लिए स्थान हो। प्रदेश की कला और संस्कृति की पहचान देने वाला हो।
