एमपी में एक लाख सरकारी नौकरियां; कैबिनेट का फैसला, भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक होगी पूरी!
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें रोजगार सृजन पर जोर देते हुए अगले दो माह में एक लाख सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, इनमें से करीब 7 हजार पद स्वास्थ्य और 12 हजार महिला बाल विकास विभाग के शामिल हैं।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी की जाएगी। रोजगार सृजन से जुड़े सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजागर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें। उज्जैन में हर आखाड़े को 5 बीघा जमीन आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भरे जाएंगे
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल हैं। भर्तियां पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी। शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है।
12670 आंगनवाड़ी को मंजूरी, नए पद भी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी।
