मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया!
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को अधिसूचना जारी कर 27 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट बनाया है। इनमें ओबीसी आरक्षण पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे जबलपुर के दो अधिवक्ता भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें भी सीनियर अधिवक्ता घोषित किया है।
बता दे कि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि सीनियर अधिवक्ताओं के नामों की अधिसूचना जारी की जाए, लिहाजा रजिस्ट्रार आफ जनरल ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की हैं। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के विपक्ष में खड़े अधिवक्ता आदित्य संघी को सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खड़े अधिवक्ता रामेश्वर सिंह को भी सीनियर एडवोकेट बनाया गया है।
मंगलवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्ममिंदर सिंह ने उक्त नामों की अधिसूचना जारी की, जिनमें अधिवक्ता आदित्य संघी, अमित सेठ, अंजली बैनर्जी, अर्पण पवार, अशोक लालवानी, हरप्रीत सिंह रूपराह, जितेन्द्र कुमार शर्मा, मनोज मुंशी, मोहम्मद अली, नरिंदर पाल सिंह रूपराह, प्रहलाद चौधरी, प्रकाश उपाध्याय, पुष्पेन्द्र यादव, राधेलाल गुप्ता, रजनीश कुमार, रामेश्वर पी सिंह ठाकुर, शशांक वर्मा, शेखर शर्मा, सिद्धार्थ गुलाटी, सुधा श्रीवास्तव, सुनील गुप्ता, उदयन तिवारी, वीरेन्द्र शर्मा, विशाल बाहेती, विवेक खेडकर, विवेक खेडक़र व विवेक सिंह को सीनियर एडवोकेट मनोनीत किया गया है।
